नवेगाव-नागझिरा बफर झोन वाढविण्याचा प्रस्ताव नाही; काही क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे, आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या प्रश्नावर वनमत्र्यांची ग्वाही

399 Views

 

भंडारा :- भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील बफर झोन वाढविण्याचा सध्या कोणताही विचार नसून, काही क्षेत्र कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी या विषयाकडे सभागृहात लक्ष वेधले होते.

26 डिसेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या जीआरनुसार बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन व्याघ्र प्रकल्पाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र या निर्णयानंतर 185 गावांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे आमदार डॉ. फुके यांनी निदर्शनास आणले. युनिफाईड कंट्रोल लागू झाल्यानंतर खासगी शेतीसाठी वन्यजीव विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे होणार काय, बफर क्षेत्राचे स्पष्ट नकाशे व गावनिहाय माहिती कधी जाहीर केली जाणार, बफरमधील गावांचे कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वसन केले जाणार नाही याची लेखी हमी शासन देणार काय, तसेच पारंपरिक चराई हक्क अबाधित राहतील का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

यासोबतच इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) संदर्भातही गंभीर मुद्दे मांडण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यात 5 ते 10 किलोमीटरपर्यंत ESZ लागू करण्यात आल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना विविध विकासकामांमध्ये अडचणी येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. बफर झोनचे एकूण क्षेत्र 1,24,127 हेक्टर असून त्यात सुमारे 64,866 हेक्टर वनक्षेत्र व उर्वरित कोअर/बफर क्षेत्राचा समावेश आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन व पर्यावरण, हवामान बदल विभागाने 2333.39 चौ.कि.मी. क्षेत्रवाढ केल्याने भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याच्या सुमारे 50 टक्के भूभागावर विविध निर्बंध लागू झाल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

20 सप्टेंबर 2023 रोजी देवरी, सडकअर्जुनी, गोरेगाव नगर परिषद तसेच देवरी व गोरेगाव औद्योगिक क्षेत्र ESZ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. औद्योगिक क्षेत्र वगळण्यासाठी दोन वर्षे पाठपुरावा करून ते वगळण्यात आले, असेही त्यांनी नमूद केले. 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रमुख मुख्य वनसंरक्षकांनी राज्य शासनाला क्षेत्र दुरुस्तीबाबत पत्र दिले असून 25 डिसेंबर 2025 चा अहवाल केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाकडे कधी पाठवला जाणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या अशा अनेक प्रकरणांचा प्रभावी पाठपुरावा व्हावा यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केली. वनमंत्र्यांनी बफर वाढविण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करत, आवश्यक त्या दुरुस्तीसाठी केंद्राशी समन्वय साधला जाईल, असे आश्वासन दिले.

जंगलातच मका लावावा

जंगलातच मका लावावा, जेणेकरून वाघ बिबट्या बाहेर येणार नाही, अशी महत्त्वाची सूचना आमदार डॉ. फुके यांनी केली. भटक्या कुत्र्यांचा शहरात त्रास होतो, त्यांना जंगलात सोडणार का? असा प्रश्न सुद्धा डॉ. फुके यांनी उपस्थित केला. यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जंगलात सॅटॅलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत असल्याचे सांगितले. बिबट्याबाबत सर्व यंत्रणा सतर्क असून व्याघ्र प्रकल्पात फळ- झाडे लावण्यात येणार आहे. जेणेकरून तेथील ससे वगैरे प्राण्यांना खाद्य मिळेल, असे नाईक म्हणाले.

Related posts